2/17/2015 12:26:39 AM
बेंगलूरू। केंद्र सरकार अगले सप्ताह तक सशस्त्र बलों के लिए "वन रैंक, वन पेंशन" योजना लागू करने की घोषणा कर देगी। यहां सोमवार को एयरो इंडिया सेमिनार के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस बारे में पूरा ब्योरा तैयार करने में जुटा है।
उन्होंने कहा कि बजट से पहले रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर इस बारे में सरकार के फैसले की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने के बाद राजस्व पर बोझ बढ़ना तय है। लिहाजा उसके वित्तीय प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। पूर्व में 6 हजार करोड़ अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान लगाया गया था जो वर्तमान में बढ़कर 14 हजार करोड़ तक हो सकता है। योजना का खाका तैयार करने के बाद ही इसका ब्यौरा उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर यह योजना सौ फीसदी लागू नहीं हो सकी तो कम से कम 90 फीसदी लागू किया जाएगा।
उम्मीद है कि यह रक्षाकर्मियों के सभी परिवारों को स्वीकार्य होगा। गौरतलब है कि पिछले बजट में इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी। "वन रैंक, वन पेंशन" योजना के तहत समान रैंक व समान सेवा अवधि वाले जवानों को एक समान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तिथि से इसका कोई लेना-देना नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि बजट से पहले रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर इस बारे में सरकार के फैसले की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने के बाद राजस्व पर बोझ बढ़ना तय है। लिहाजा उसके वित्तीय प्रभावों का आकलन किया जा रहा है। पूर्व में 6 हजार करोड़ अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान लगाया गया था जो वर्तमान में बढ़कर 14 हजार करोड़ तक हो सकता है। योजना का खाका तैयार करने के बाद ही इसका ब्यौरा उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर यह योजना सौ फीसदी लागू नहीं हो सकी तो कम से कम 90 फीसदी लागू किया जाएगा।
उम्मीद है कि यह रक्षाकर्मियों के सभी परिवारों को स्वीकार्य होगा। गौरतलब है कि पिछले बजट में इस योजना को लागू करने की घोषणा की गई थी। "वन रैंक, वन पेंशन" योजना के तहत समान रैंक व समान सेवा अवधि वाले जवानों को एक समान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तिथि से इसका कोई लेना-देना नहीं होगा।
(SOURCE- PATRIKA)
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